जनक कार्की,
काठमाडाैं। नेपाल कानुन आयोगको आयोजना तथा साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपाल (साप नेपाल) को सहयोग र समन्वयमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु संग अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
अन्तर्राष्ट्रि«य स्तरमा स्वीकार गरिएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक वातावरण र कृषि, जैविक विविधतामा उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापन स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनको आवश्यता रहेको सन्र्दभमा सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको कानुन आयोगका सहसचिव पराश्वर ढुङगानाले बताउनुका साथै एनको ड्रफ्ट प्रस्तुती सरोकारवालाहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादनका लागि राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरणको स्थापना गरिएको सम्बन्धमा वोल्दै पुर्व न्यायधिषले प्राधिकरणको आकार सानो र चुस्त बनाउनु पर्ने बताए । अधिवक्ता तथा वातावरण विज्ञ पवन वहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेका समस्याहरू सम्बोधनका लागि सो को प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमाहरू तयार गर्नु पर्ने बताए ।
जलवायु विज्ञ डा सुनिल वावु श्रेष्ठ हाल सम्म जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको क्षती र नोक्सानीको तथ्याङ्क राख्नु पर्ने बताउनु भयो । साप नेपालका कार्यकार िनिर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोसीले एनले नागरीक समाज संस्था र समुदायको प्रभावकारी भुमिकालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि मुक्तिराज आचार्यले प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको कानून, नीति, योजना तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरु संग बाजिन नहुने बताउनु भयो ।
वातावरण विद जया बुढाथोकीले जलवायु परिवर्तनले समुदाय स्तरमा पारेको असर, असर न्युनिकरणकालागी सचेतना तथा व्यवहार परिवर्तनका बिषयहरु समेट्नु पर्ने बताए । त्रिभुवन विश्वविध्यालयका प्राध्यापक नानी रावतले क्षेतगत विज्ञता हाशिल गरेका विज्ञहरुलाई प्रधिकरणमा समावेस गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा वोल्दै कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण तथा नविनकरण ऊर्जाका स्रोतको दिगो विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुः वन, वातावरण, कृषि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागहरुका साथै अन्य सरोकारवाला, बिज्ञहरु संग परामर्स गर्ने बताउनु भयो ।
कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यहरू तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बिधेयक आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संस्थाका विज्ञहरु सहित ७० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
