कांग्रेसले भनेको मान्नका लागि यो सरकार बनेको होइन

1089

गोकुल बाँस्कोटा, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

सरकारले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

सरकारले गरेका कामको सन्दर्भमा तीनवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, कानुनी व्यवस्थासहितको सुशासनमा गरिएका काम, दोस्रो विकास निर्माण र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्न गरिएका कामहरू । यी सबै क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय रूपमा महत्वपूर्ण कामसहितको उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ । आन्तरिक मामिलाका कुराहरू गर्दा हामीले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बिन्दुमा आइपुग्दा सत्ता सम्हालेका हौं । त्यस यता धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं ।

के कस्तो उपलब्धि हासिल भयो ?

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बिन्दुमा छौं । त्यो भनेको निकै चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था थियो तर व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको थिएन । केन्द्रीय संरचनाबाहेक अन्य दुई संरचनाको खासै अत्तोपत्तो थिएन । प्रदेश त शून्य अवस्थामा नै थियो तर प्रदेश संरचनालाई पूर्ण व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्यायौं । पुनःसंरचनासहित स्थानीय तहलाई पनि पुरै व्यवस्थापन गर्ने काम ग९यौं ।

गोविन्द केसीले माग गरेभन्दा बढी नेपाली जनताले धेरै राहत र सुविधा पाउने गरी सो विधेयक पारित भएको छ । अब अनशन बस्नुको कुनै तुक छैन । विधेयक राम्ररी हेरौं त उनले मागेको भन्दा बढी अग्रगामी भएर आएको छ । सबै माग पूरा भए पनि केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किन अघि नबढाउने भनेर अर्कोतर्फ अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले, केसी सत्याग्रही होइनन् । विशुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् ।

ती सबै निकायको व्यवस्थापन गर्यौं । कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ग¥यौं । ३३९ कानुनमध्ये १६५ बाहेक सबै कानुनलाई संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुकूलको बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले ६० वटा कानुन पेश गरिसकेका छौं । कानुनी व्यवस्थामा पनि हामीले धेरै फड्को मारिसकेका छौं । ११ फागुनसम्म सबै कानुनको आवश्यक व्यवस्थापन गरी सक्छौं ।

हामीले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । ६ महिनामा कामको प्राथमिकता तोक्यौं । बजेटलाई प्रगतिशील र वैज्ञानिक रूपबाट परिचालन गर्न सफल भएका छौं । स्रोतको सुनिश्चितताबाहेकका बजेट हामीले यसपटक राखेनौं । विगतमा बजेट एकातिर र कार्यक्रम अर्कोतिर कुद्ने प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई पूर्ण रूपले अन्त्य गरेर बजेटको सही सदुपयोग र उपलब्धिमा ध्यान दिएका छौं । त्यसैका कारण धेरै उपलब्धिसमेत देखिइसकेको छ ।

जनताले अनुभूत हुने खालका कार्यक्रम र योजना खोइ त ?

संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न उपलब्धि हासिल गरिएकाले जनताले अनुभूति गर्न नसक्ने प्रश्नै भएन । यस अतिरिक्त हामीले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी शान्ति, समृद्धि र सुशासनका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । नागरिकस्तरमा प्रत्यक्ष हित हुने कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौं । साना किसानहरूलाई राहतस्वरूप उनीहरूको वर्षौंदेखिको सावाँ र ब्याज मिनाह गरी राहत दिएका छौं ।

यसैगरी, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा चलायौं । पर्यटकको आगमनमा अथाह वृद्धि ल्याउन सकेका छौं । दुईवटा रेल गाडी खरिद गर्न स्वीकृत दिइसकेका छौं । पानीजहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउनेबारे चीन सरकारसँग डीपीआर सम्पन्न भइसकेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । तुइन विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ । सडक सञ्जाल विस्तार, चुरे क्षेत्रको विकास, सामाजिक सुरक्षा विकास कार्यक्रम लागू गरेका छौं । पत्रकारहरूकै २५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गरेका छौं । एक वर्ष नपुग्दै हामीले धेरै सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सफल भइसकेका छौं ।

सर्टिफिकेट राखेर युवाहरूलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौं । पेट्रोलियन पाइप लाइनको काम धमाधम भएको छ । तातोपानी नाका जेठदेखि खुल्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा पनि महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएका छौं । भीभीआईपीका लागि ल्याइएका भनिएका हेलिकोप्टरहरू गरिब, विपन्न र उपचार नपाएर छटपटाइरहेका सुत्केरी आमाको उद्धारका लागि पनि प्रयोग गरिएको छ । नकारात्मक सोच भएकाहरूले मात्रै केही भएको छैन भन्ने हल्ला फिजाएका हुन् ।

यत्रो काम भएको फेहरिस्त पेस गर्दै हुनुहुन्छ । तर पनि बाहिर सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश गइरहेको छ नि ?

हेर्ने आँखाहरू नै अत्यन्तै पूर्वाग्रही छन् । ती आँखा र मनले विकास र समृद्धि चाहँदैन । सधैं धमिलो पानीमा माछा मारेर खान पल्केकाहरूले पानीलाई सफा बनाउने र विकास गर्ने सरकारको अभियानलाई नरुचाएका हुन् । हामी त्यस्ता तत्वलाई भण्डाफोर गर्दै अघि बढ्छौं ।

त्यसो भए जनतामा निराशा छैन त ?

हामी पनि जनतासमक्ष नियमित जान्छौं । जनतामा कुनै निराशा छैन । तर, सरकारप्रति भने ठूलो आशा र भरोषा छ, जनतामा । केही सरकारविरोधी कुतत्वले निराधार भ्रम फैलाइरहेका छन् । सकारात्मक परिवर्तनलाई छोपेर ती तत्वहरू मनगढन्ते पाराले एकोहोरो लागिरहेका छन् । सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक नलिएर हावादारी र मनगढन्ते तथ्यांक राखेर सरकारविरुद्ध गलत अभियान सञ्चालन गर्न एकपक्ष लागेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री र सरकारको तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने ती कुतत्वबाट परिचालन भएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ । जनतामा कुनै निराशा छैन । केही पनि नभएको देख्ने चाहिँ यहाँको एउटा एलिट वर्ग हो । तिनको होहल्लामा मिडिया पनि फस्न पुगेको छ ।

किन त्यस्तो गलत अभियान सञ्चालन भएको छ जस्तो लाग्छ ?

सरकार विरोधी अभियान चलाउनेहरूको गलत स्वार्थ सरकारले पूरा गरेन होला । त्यसैले, विरुद्धमा लागेका होलान् । यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेर मुलुक सधैं समस्यामा परिरहोस्, मुलुकले सही ट्र्याक लिन नसकोस् र राजनीतिक अस्थिरता भइरहोस् भन्ने चाहना हुन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्ना गलत धन्दा र चाहना पूरा गर्न सहज हुन सक्ने त्यस्ता तत्वहरूको विश्लेषण हुन सक्छ ।

तर, सरकारले बेतोड र व्यवस्थितसँग काम अघि बढाएपछि ती पक्षहरू अत्तालिएर गलत हल्ला फिजाएका हुन् । गलत तथ्यांक खोजीखोजी प्रचार गर्दा ती प्रचार गर्नेको विश्वसनीयता पनि त गुम भयो । तर, हामी विचलित नभई काममा निरन्तर लागिरहेका छौं ।
नेपालमा निर्णय गरिन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर हुने गर्छ ? त्यसैले, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने के ग्यारेन्टी छ ?

कुनै पनि कार्यक्रमहरू ल्याउँदा व्यवस्थित योजनाबिना ल्याउनुहुँदैन । यो सरकारले हरेक विषयमा निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी र योजनासमेत ल्याएको छ । त्यसैले, कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले, एक्सनमा जान्छौं र परिणाम दिएरै छोड्छौं ।

अर्थमन्त्री र सरकारको तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने ती कुतत्वबाट परिचालन भएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ । जनतामा कुनै निराशा छैन । केही पनि नभएको देख्ने चाहिँ यहाँको एउटा एलिट वर्ग हो । तिनको होहल्लामा मिडिया पनि फस्न पुगेको छ ।

कार्यान्वयनमा सफल हुन्छौं भनिरहनुभएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो ब्युरोक्रेसी सशक्त छैन नि ?

अब ब्युराक्रेसीलाई सुस्त हुने मौका हुँदैन । सरकारको स्प्रिटका साथ ब्युरोक्रेसी दौडिनुको विकल्प छैन । कर्मचारी समायोजन हुने क्रम सुरु भएकाले अब त कामले गति लिन्छ । सरकारकै गतिमा ब्युरोक्रेसी दौडिनुपर्छ । किनकि, यो सरकार पाँच वर्षको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकार हो ।

तर मन्त्रीहरूमा पनि त प्रधानमन्त्रीको जस्तो स्प्रिट देखिँदैन नि ? सत्य हो ?

मन्त्रीहरूको मूल्यांकन र परीक्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको होला । यसबारे मैले केही भन्ने कुरा पनि हुँदैन । तर, म दाबिका साथ भन्न सक्छु, हाम्रा कुनै पनि मन्त्रालयले चारमहिने समीक्षा गरिरहेका छन् । पिरियोडिक प्लानसहित सबै मन्त्रीहरूले काम गरिरहनुभएको छ । सबै मन्त्रीहरू परिणाम निकाल्ने गरी काममा खटिरहनुभएको जस्तो लाग्छ ।

तपाईंहरूले गरेका कामलाई जनतासमक्ष लैजान नसक्नुभएको हो ?

केही एलिट पक्षले रोक्न खोजे पनि हामीले हाम्रा कामहरू जनतासमक्ष लगिरहेका छौं । जनता जनार्दनले हामीलाई समर्थन गरिरहनुभएको छ । तर, हाम्राबारे पछिल्ला समयमा केही नकारात्मक मात्रै समाचार आउन थालेका छन् । नकारात्मक समाचार मात्रै बिक्री हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि देखियो धेरैमा । तर, नकारात्मक चिन्तनको आयु भने छोटो हुन्छ । अब सरकारको काम देखिँदै जानेछ र नकारात्मक चिन्तनहरू परास्त हुँदै जानेछन् ।

किनकि, सकारात्मक चिन्तनकै आयु बढी हुन्छ । सबैले बुझ्दा हुन्छ २१औं शताब्दी भनेको सकारात्मक सोचको शताब्दी हो । नकरात्मक सोच राख्नेहरू पतन हुँदै जानेछन् र सकारात्मक सोच राख्नेहरू फैलँदै जानेछन् । सरकार सकारात्मक सोचका साथ विकास अभियान लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको काम किन सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन ?

कतिपय विकास निर्माणका कामहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसैले, समस्याजस्तो र सरकारी निकायले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको हो । जब निर्माणकार्य सम्पन्न हुन्छ, ती सबै समस्या समाधान भएर जान्छन् । अहिले काठमाडौंमा मेलम्चीका कारण पनि केही समस्या देखिएको हो । मेलम्चीको काम सकेपछि मात्रै सबै सडक पिच हुनेछ । तर पनि हिजोको भन्दा त धेरै सुधार हुँदै आइरहेको छ । भएको काम पनि देखाइदिनुपर्छ ।

कतिपय ठूलाठूला विकास आयोजनामा व्यापक त्रुटि भएको सरकारकै निकायले औंल्याएको छ । कारबाही हुँदैन ?

ठीक हो । त्यस्ता त्रुटि केही छन् र पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । त्यही भएर हामीले त्यस्ता ठूला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएर अनुगमन गर्ने गरी अघि बढाइसकेका छौं ।

त्रुटि गर्नेहरूमाथि अब कडा कारबाही हुनेछ । अब नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि गफ चुटेर जागिर पाक्दैन भन्ने थाहा भइसकेको छ । हामी परिणाममुखी छौं । जनतालाई खुसी कसरी राख्ने भन्नेमा हामी दत्तचित्त छौं । अब निर्माण स्थलमा गएर अनुगमन गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही हुनेछ । सरोकारवाला निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।

ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा नै आयोजनाहरूलाई भद्रगोल पारिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्ता बद्मासीप्रति सरकार अब कठोर बन्नेछ । त्यस्ता बदमासी गर्नेलाई कुनै छुट हुनेछैन । त्यस्तो सूचना आउनासाथ हामी कडा रूपमा दण्डित गर्नेछौं ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा चर्को रूपमा उठाइरहनुभएको छ तर आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, किन ?

सबैतिर भ्रष्टाचार छ भन्ने होइन, भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेर कारबाहीको दायरामा भकाभक आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार व्यक्तिको चरित्रमा भर पर्छ । तर, हामी भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्ने तथ्य साबित हुने गरी अघि बढिरहेका छौं । म यति कुरा दाबीका साथ भन्छु– राजनीतिक तहबाट कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षित हुने अवस्था आउन दिइनेछैन । कर्मचारीतन्त्र पनि यसमा सतर्क हुनैपर्छ । काम बिगार्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । काम लुकाउने र काम बिगार्नेमाथि सरकार कठोर हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हट्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ नि ?

अब हेर्दै जानुस्, सिन्डिकेट एकादेशको कथा हुन्छ । यो सरकारले यसलाई जसरी पनि हटाएरै छोड्छ । हामीले पछिल्लोपटक तीन महिनाको समय थप गरेका हौं । सो समय सकिनासाथ अब सिन्डिकेट पूर्णरूपमा अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षण भयो भन्नेहरूले त्यतिबेला राम्रो जवाफ पाउनेछन् । भ्रष्टाचार र नागरिकलाई दुःख दिने कुरामा सरकारको तर्फबाट कुनै सम्झौता हुँदैन र सरकारले कुनै पनि छुट दिँदैन ।

त्यसो भए अब आमजनताले छिटै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन ?

सुशासनको अनुभूति एउटा लामो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै दिन सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका अनुसार घुस खाने र घुस दिने दुबै राज्यका दोषी हुन् । यसका सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ । त्यसैले, निश्चित समय आएपछि सबै क्षेत्रले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । यसका लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । इमानदारिता र समर्पणको भावना लिएर काम गर्नुपर्छ ।

तपाईं सुशासन र पारदर्शिता भनिरहनुभएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कैयौं दिन लुकाउने गर्नुहुन्छ । विरोधाभाष भएन ?

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णय हालसम्म लुकाइएकै छैन । सरकार सूचना लुकाउन जरुरी पनि ठान्दैन । हामीले त मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई व्यवस्थित गरेर विस्तृतमा नै सार्वजनिक गरिरहेका छौं ।

यसलाई लुकाएको भन्न मिल्छ र ? विस्तृतमा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाउँदा सूचना लुकाएको भन्न मिल्दैन । हाम्रो अहिलेको तरिकाले त व्यवस्थित रूपमा झन् धेरै सूचना पो सार्वजनिक भइरहेको छ । मैले पनि मिडिया मोनिटरिङ गर्छु । मैले सार्वजनिक गरेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू कहिलेकाहीं ठूला भनिएका मिडियाले पुरै बहिष्कारजस्तै गर्ने गरेका छन् । सूचना लुकायो भन्ने अनि सूचना दिँदा बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ?

गोविन्द केसीको मागविपरीत चिकित्सा विधेयक पारित भएको हो ?

गोविन्द केसीले माग गरेभन्दा बढी नेपाली जनताले धेरै राहत र सुविधा पाउने गरी सो विधेयक पारित भएको छ । अब अनशन बस्नुको कुनै तुक छैन । विधेयक राम्ररी हेरौं त उनले मागेको भन्दा बढी अग्रगामी भएर आएको छ । सबै माग पूरा भए पनि केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किन अघि नबढाउने भनेर अर्कोतर्फ अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले, केसी सत्याग्रही होइनन् । विशुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् ।

कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बारेमा माग उठाउन सकेको छैन । त्यसैले, कांग्रेसको माग केसीले उठाएका छन् । यस्तै हो भने अब केसीले प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुरजीलाई पनि उछिन्न बेर छैन ।

विशेष गरी प्रतिपक्षले सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ देखियो भन्ने आरोप लगाएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो कांग्रेसको हावादारी आरोप हो । कांग्रेसले भनेको नमानेको आधारमा दम्भ भनिएको हो भने कांग्रेसले नै सरकार चलाए भयो नि । कांग्रेसले भनेको मान्नका लागि यो सरकार बनेको होइन । कांग्रेले हिजो त्यत्रो वर्ष शासन चलायो तर केही गर्न नसकेकै हो । अहिले कम्युनिस्ट सरकारले आमजनताको हित हुने गरी काम गर्दा कांग्रेसलाई टाउको दुख्नु स्वाभाविक पनि हो ।

जनताले सरकारले दम्भ देखाएको भनेका छैनन् । कांग्रेसले केही एजेन्डा नपाएर फत्तुरको आरोप लगाइरहेको छ । राजनीतिमा एजेन्डाको मृत्यु भएपछि कांग्रेसले यस्तै फन्टुस कुरा गरेर राजनीतिको पसल थापेर बस्ने गरेको छ । अहिले उसले लगाएको आरोप त्यसैको शृंखला हो ।

सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध अत्यधिक बिग्रन थालेको हो ?

प्रतिपक्षको संवैधानिक हक सरकारले सुनिश्चित गरिराखेको छ, कसरी बिग्रन्छ ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । सम्बन्ध सुदृढ त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर प्रतिपक्षमा लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । तर, कांग्रेसमा अहिले यसको अभाव देखिएको छ । सरकार संस्कायुक्त र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्छ ।

अहिले प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसको भूमिकालाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

इतिहासमा पहिलोपटक हो । कांग्रेसले सरकारलाई १ सय दिन मनाउन पनि नदिई विभिन्न उल्झन पार्न खोज्योे । कांग्रेस यति धेरै अधैर्य रहेछ कि सत्ताबिना बस्नै नसक्ने प्रवृत्ति उसले देखायो । हामीले विगतमा धेरैपटक कांग्रेसको सत्ता भोगेका छौं ।

त्यो भोगाइलाई अभिव्यक्त गर्ने हो भने हिजो के कस्ता काम भए भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । त्यसैले, विगतमा सत्तामा बसेर केही गर्न नसक्नेहरूले सरकारले केही गरेन भन्ने आरोप लगाउनु गलत हो । प्रतिपक्षीको उचित मुद्दालाई भने हामी गम्भीर भएर लिन्छौं । जनतालाई भ्रम राख्न खोजिन्छ र सरकारलाई असफल पार्न खोजिन्छ भने त हामी त्यसलाई प्रतिवाद गरेर अघि बढ्छौं । यस्तोमा प्रतिरोध गर्नुलाई दम्भ भन्न मिल्दैन ।

अबको चार वर्षपछि वर्तमान सरकार पूर्णतया सफल बन्न सक्ला त ?

हेर्दै जानुस्, हामी नयाँ इतिहास रच्ने धुनमा छौं । हामी चार वर्षमा धेरै परिणाम निस्कने गरी काम गरिसकेका हुन्छौं । नेपाली जनताले पालेका आशालाई हामी व्यवहारमा उतार्न प्रतिबद्ध छौं । सुशासन, विकास, समृद्धिको बाटो खुला हुनेछ । समग्र मुलुक निर्माणका लागि ठूलो त्याग र समर्पणको खाँचो छ । इच्छाशक्ति र स्रोतको शक्ति संघर्ष हुन्छ, त्यसलाई पनि पन्छाउँदै अघि बढनुपर्छ ।

जनतामा सरकारप्रति रहेको आशा र भरोसाको दियो निभ्न दिनेछैनौं । सरकारका अनेक क्षेत्रमा एक वर्षपछि नै मापन गर्दा धेरै काम भएको हुनेछ । चार वर्षमा त विकासले धेरै फड्को मार्ने निश्चित छ । समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनताले हामीलाई विश्वास गरेर अत्यधिक मत दिनुभएको छ । त्यो विश्वासको धरोहर हामी ढल्न दिन्नौं । राजधानी दैनिक